बीआरपी-सीआरपी कार्मिकों को मिलेगी पे-स्लिप, वित्त नियंत्रक ने आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिए निर्देश: जन संघर्ष मोर्चा
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) और सीआरपी (क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) कार्मिकों को नियमित रूप से वेतन पर्ची (पे-स्लिप) उपलब्ध कराने के निर्देश जारी होने को अपनी बड़ी जीत बताया है। मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा कि वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा, उत्तराखंड ने 22 जुलाई 2026 को आउटसोर्सिंग एजेंसी अलंकित लिमिटेड को सभी कार्मिकों को निरंतर पे-स्लिप जारी करने के निर्देश दिए हैं।
पत्रकारों से बातचीत में नेगी ने कहा कि प्रदेशभर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत बीआरपी-सीआरपी कार्मिकों का लंबे समय से निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा शोषण किया जा रहा था। इस मुद्दे को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने लगातार आंदोलन चलाया, जिसके बाद विभाग को यह आदेश जारी करना पड़ा।
नेगी ने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग के मंत्री को यह तक जानकारी नहीं थी कि प्रदेशभर के 600 से 700 बीआरपी-सीआरपी कार्मिकों का निर्धारित वेतन कितना है, उन्हें वास्तविक भुगतान कितना किया जा रहा है और विभिन्न मदों में कितनी कटौती की जा रही है।
उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ और कमीशन के नाम पर कटौती कर रही थी, लेकिन अधिकांश कार्मिकों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उन्हें वेतन पर्ची उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। ऐसे में अब पे-स्लिप जारी होने से वे अपने वेतन और कटौतियों का पूरा विवरण देख सकेंगे।
मोर्चा ने सभी बीआरपी-सीआरपी कार्मिकों से अपील की है कि यदि आदेश जारी होने के बाद भी किसी कर्मचारी को पे-स्लिप उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो इसकी सूचना जन संघर्ष मोर्चा को दें, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।
पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार और विजय राम शर्मा भी उपस्थित रहे।