लेखपालों के कार्य बहिष्कार से आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र बनने का काम प्रभावित, युवाओं के रोजगार आवेदन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आ रही बाधा
विकासनगर। जनपद देहरादून की तहसीलों में उप राजस्व निरीक्षकों (लेखपालों) के कार्य बहिष्कार के चलते आय, निवास, जाति समेत अन्य जरूरी प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं। इससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने जिला प्रशासन से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की मांग की है।
नेगी ने कहा कि प्रमाण पत्र जारी न होने से कई युवाओं के रोजगार संबंधी आवेदन प्रभावित हो रहे हैं। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि निकल रही है, जिससे युवाओं को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं, आय, निवास और हैसियत प्रमाण पत्रों के अभाव में कई लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को लेखपालों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए ऐसा समाधान निकालना चाहिए, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण होने के साथ आम जनता को भी राहत मिल सके। यदि मामला शासन स्तर पर लंबित है तो राज्य सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।
नेगी ने कहा कि प्रमाण पत्र आमजन की बुनियादी जरूरत हैं। इनके जारी होने में अनावश्यक देरी से युवाओं और जरूरतमंद लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। पत्रकार वार्ता में विजय राम शर्मा और दिलबाग सिंह मौजूद रहे।