शक्ति नहर के दोनों ओर क्रैश बैरियर व तार जाल लगाने की भी उठाई मांग
देहरादून। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात कर उपनल के माध्यम से ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में कार्यरत पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिलाने तथा विकासनगर-डाकपत्थर स्थित शक्ति नहर के दोनों ओर क्रैश बैरियर एवं तार जाल लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रमुख सचिव ने मामले का संज्ञान लेते हुए तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों को तत्काल वार्ता के निर्देश दिए।
नेगी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों से संबंधित जनहित याचिका संख्या 116/2018, कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा उपनल के माध्यम से कार्यरत एवं प्रायोजित कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन सहित अन्य लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में शासन ने 3 फरवरी 2026 को सभी विभागों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिए जाने के निर्देश जारी किए थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में लगभग सभी विभागों एवं निगमों में कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में कार्यरत पूर्व सैनिकों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने शासन से तत्काल आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर पूर्व सैनिकों को उनका हक दिलाने की मांग की।
नेगी ने कहा कि विकासनगर-डाकपत्थर क्षेत्र में शक्ति नहर के दोनों ओर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। कई लोग नहर में गिरकर हादसों का शिकार हो चुके हैं, जबकि आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। ऐसे में नहर के दोनों ओर क्रैश बैरियर एवं मजबूत तार जाल लगाया जाना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि दोनों मामलों को लेकर मोर्चा शासन स्तर पर लगातार पैरवी करेगा। उम्मीद है कि शासन के हस्तक्षेप से जहां पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का अधिकार मिलेगा, वहीं शक्ति नहर के किनारे सुरक्षा इंतजाम मजबूत होने से आम जनता को भी राहत मिलेगी।