रुद्रपुर/देहरादून। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत रुद्रपुर के बागवाला में विकसित की जा रही 1872 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासीय परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और सचिव आवास एवं आवास आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार की निगरानी में तैयार हुई यह राज्य की सबसे बड़ी ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है।
करीब छह लाख रुपये लागत वाले इन आधुनिक फ्लैटों के लिए लाभार्थियों को केवल तीन लाख रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि शेष तीन लाख रुपये की राशि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी।
परियोजना के तहत कुल 1872 फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 832 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जबकि 512 फ्लैटों में अंतिम चरण के कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। सरकार जल्द ही परियोजना का लोकार्पण कर पात्र लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपने की तैयारी में है।
करीब 6.0281 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस आवासीय परिसर में 23 बहुमंजिला ब्लॉक बनाए गए हैं। प्रत्येक फ्लैट में एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और बरामदा उपलब्ध कराया गया है। लगभग 28 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले ये फ्लैट भूकंपरोधी तकनीक से निर्मित किए गए हैं। परिसर में चौड़ी सड़कें, पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, सीवरेज सिस्टम, एसटीपी, बच्चों के खेल क्षेत्र और हरित पार्क जैसी आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।
आवास आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा गया है। पात्र लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए आवेदक का प्रधानमंत्री आवास योजना के एमआईएस पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक होगा। साथ ही आवेदक को 17 जून 2015 से पूर्व का उत्तराखंड निवासी होना चाहिए, उसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये या उससे कम हो तथा उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। मात्र पांच हजार रुपये जमा कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और शेष भुगतान के लिए बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सचिव आवास एवं आवास आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि परियोजना में गुणवत्ता, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है तथा शीघ्र ही हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होने जा रहा है।