गर्मी-सर्दी की छुट्टियों का भी नहीं मिलता मानदेय, ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाओं से भी वंचित; अतिथि शिक्षकों के हक में सरकार से लड़ाई लड़ेगा जन संघर्ष मोर्चा

विकासनगर। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के मानदेय और मूलभूत सुविधाओं का मामला अब जन संघर्ष मोर्चा उठाएगा। मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश के करीब पांच हजार अतिथि शिक्षक पिछले दस वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है।

पत्रकारों से वार्ता करते हुए नेगी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को वर्तमान में महज 25 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो महंगाई के दौर में बेहद कम है। विडंबना यह है कि इन शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश के दौरान भी मानदेय नहीं दिया जाता। इसके अलावा ईपीएफ और ईएसआई जैसी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि अनेक अतिथि शिक्षक अपने घरों से 100 से 200 किलोमीटर दूर दुर्गम क्षेत्रों में जाकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें न तो पर्याप्त मानदेय मिल रहा है और न ही भविष्य की कोई सामाजिक सुरक्षा। नेगी ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के प्रति गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मानदेय बढ़ाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

नेगी ने कहा कि जन संघर्ष मोर्चा अतिथि शिक्षकों का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर कम से कम 40 हजार रुपये करने, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश का मानदेय देने तथा ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर संघर्ष करेगा। मोर्चा इस पूरे प्रकरण को सरकार के समक्ष उठाकर अतिथि शिक्षकों को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करेगा।

पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह और प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद रहे।

By Mukesh Juyal

संपादक, आत्ममंथन जन मुद्दों का एक पक्षकार