देहरादून। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देहरादून में अब प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। उच्च न्यायालय नैनीताल और आयुक्त गढ़वाल मंडल के निर्देशों के अनुपालन में जिलेभर में प्लास्टिक प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है। नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों में निगरानी के लिए 50 सेक्टर अधिकारी तैनात किए गए हैं।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक का निर्माण करने वाले उद्योगों और फैक्ट्रियों का भी विशेष निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा ने बताया कि सेक्टर अधिकारी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी करेंगे और कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।
राज्य कर विभाग का अधिकारी होगा नोडल
उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में संयुक्त आयुक्त (विवेचना/प्रवर्तन), राज्य कर, देहरादून को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत समेत संबंधित निकायों के साथ समन्वय कर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
नगर निगम देहरादून के 100 वार्डों में नियमित निगरानी के लिए निगम स्तर से भी अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। विकासनगर, हरबर्टपुर, डोईवाला, मसूरी और सेलाकुई क्षेत्र में संबंधित नगर निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऋषिकेश में प्लास्टिक के साथ सफाई पर भी नजर
ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया है। यहां प्लास्टिक प्रतिबंध के साथ स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। सफाई अभियान से पहले और बाद की स्थिति के गूगल फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
सभी उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के नगरीय निकायों में प्रवर्तन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग को भी अभियान में सहयोग के लिए क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को आवश्यक निर्देश देने को कहा गया है।
गांवों में भी चलेगा जागरूकता अभियान
प्लास्टिक के खिलाफ अभियान केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी अभियान में सहयोग करेंगे।
सेक्टर अधिकारियों को अपने आवंटित वार्डों का नियमित भ्रमण कर प्लास्टिक के खिलाफ की गई कार्रवाई की तीन दिन के भीतर गूगल फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ ही कूड़ा या गंदगी वाले स्थानों की सफाई कराकर प्रतिदिन सफाई से पहले और बाद की तस्वीरें भी उपलब्ध करानी होंगी।
प्रशासन ने सभी नोडल, सह-नोडल और सेक्टर अधिकारियों को प्रतिदिन जनजागरूकता और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
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