पूर्व सैनिकों के समान वेतन की मांग पर शासन में दस्तक, पद सृजन को लेकर मोर्चा सक्रिय

देहरादून। उपनल के माध्यम से जल विद्युत निगम में कार्यरत पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिलाने की मांग को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने शासन में दस्तक दी है। मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा।
नेगी ने पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने के लिए पद सृजित किए जाने की कार्यवाही शुरू करने की मांग प्रमुखता से उठाई। प्रमुख सचिव ने मामले में यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक से वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
नेगी ने बताया कि उपनल कर्मचारियों से संबंधित जनहित याचिका संख्या 116/2018, कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय ने उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन समेत अन्य लाभ देने के निर्देश दिए थे। इसके अनुपालन में शासन ने 3 फरवरी 2026 को सभी विभागों को समान कार्य-समान वेतन देने के निर्देश जारी किए थे।
मोर्चा का कहना है कि अधिकांश विभागों और निगमों में इन निर्देशों का अनुपालन हो चुका है, लेकिन यूजेवीएनएल में अब तक पूर्व सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर मोर्चा ने शासन से पद सृजन की प्रक्रिया शुरू कर पूर्व सैनिकों को उनका अधिकार दिलाने की मांग की है।
नेगी ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश की सेवा की है और अब उनके हक की लड़ाई मोर्चा मजबूती से लड़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर हुई पहल के बाद यूजेवीएनएल में कार्यरत पूर्व सैनिकों को जल्द समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिल सकेगा।