15 से 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे प्रदेश के करीब 120 कर्मचारी लाभ से वंचित, 15-16 हजार रुपये मानदेय में परिवार चलाना मुश्किल

विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश की तहसीलों में भूलेख केंद्रों पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भी उपनल कर्मियों की तर्ज पर समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिए जाने की मांग उठाई है। मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेशभर में करीब 120 ऐसे कर्मचारी पिछले 15 से 20 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी महज 15 से 16 हजार रुपये मानदेय मिल रहा है।

पत्रकारों से वार्ता करते हुए नेगी ने कहा कि राजस्व विभाग के जून 2016 के शासनादेश के अनुसार इन कर्मचारियों को उपनल कर्मियों की भांति मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ अनुमन्य किए जाने के बाद भूलेख केंद्रों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर भी इस लाभ के हकदार हैं। ऐसे में सरकार को इनके साथ भी समानता का व्यवहार करते हुए यह सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

नेगी ने कहा कि महंगाई के इस दौर में 15-16 हजार रुपये के मानदेय में परिवार का भरण-पोषण करना बेहद मुश्किल है। इसके बावजूद ये कर्मचारी खतौनियां तैयार करने, आरओआर वितरण, निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों और जनगणना सहित राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद इन कर्मचारियों को अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। जन संघर्ष मोर्चा इनकी समस्याओं और पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही सरकार के समक्ष यह मामला उठाएगा, ताकि इन्हें भी समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिल सके।

पत्रकार वार्ता में बीएल टम्टा और अतुल हांडा मौजूद रहे।

By Mukesh Juyal

संपादक, आत्ममंथन जन मुद्दों का एक पक्षकार